Youn Tab Scheme: लद्दाख के उपराज्यपाल ने छात्रों को 12,300 टेबलेट दे कर योजना शुरू की

Youn Tab Scheme : लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर ने 4 जून, 2021 को छात्रों के लिए Youn Tab योजना शुरू की। उन्होंने लेह में वर्चुअल मोड के माध्यम से उनमें से 12,300 टैबलेट भी वितरित किये थे।

Youn Tab Scheme: पहले जाने लद्दाख का इतिहास –

लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और कश्मीर क्षेत्र का एक हिस्सा है। यह 1947 से भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच विवाद का हिस्सा रहा है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था।

यह पूर्व में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में जम्मू और कश्मीर और उत्तर में काराकोरम दर्रे के शिनजियांग से घिरा है। यह काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर से उत्तर से दक्षिण तक महान हिमालय तक फैला हुआ है।

इसका पूर्वी भाग निर्जन अक्साई चिन मैदानों से युक्त है, जो 1962 से चीनी के नियंत्रण में है। लद्दाख का सबसे बड़ा शहर लेह और कारगिल है। लेह जिले में श्योक, सिंधु और नुब्रा नदी घाटियां शामिल हैं। जबकि कारगिल जिले में द्रास, सुरू और ज़ांस्कर नदी घाटियाँ शामिल हैं। यह भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है।

YounTab Sheme क्या है?

लद्दाख प्रशासन के बयान के अनुसार YounTab Scheme सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तकनीकी सहयोग से स्कूल शिक्षा विभाग की एक पहल है।

इस योजना (YounTab Scheme) के तहत कक्षा 6 से 12वीं तक के सरकारी स्कूलों के छात्रों को वीडियो लेक्चर, टेक्स्टबुक और ऑनलाइन कक्षा के आवेदन सहित प्री-लोडेड ऑनलाइन और ऑफलाइन सामग्री के साथ 12,300 टैबलेट वितरित किए जाएंगे।

YounTab Scheme: अतिरिक्त टावरों की स्थापना-

लद्दाख के उपराज्यपाल ने बताया कि मौजूदा दूरसंचार कंपनियां केंद्र शासित प्रदेश में अतिरिक्त टावर लगाने पर सहमत हो गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन वीसैट के स्थान पर ब्लॉक स्तर तक ओएफसी बिछाकर एनओएफएन (नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क) को लागू करने के लिए दूरसंचार विभाग से संपर्क में है। लद्दाख में 100% कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए 1760 किलोमीटर ओएफसी केबल के साथ अतिरिक्त 115 टावरों का भी लगाया जाना प्रस्तावित किया गया है।

YounTab Scheme: लद्दाख में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की जरूरत –

•  उपराज्यपाल ने नीति आयोग द्वारा एसडीजी पर हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता की ओर इशारा किया।
•  राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, 100% नामांकन, और स्कूलों में शून्य ड्रॉपआउट के प्रयास होने चाहिए।
•  उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शिक्षा विभाग की भी सराहना की और उल्लेख किया कि विभाग के प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम विकास में एनसीईआरटी की मदद फायदेमंद साबित होगी।